राजविराज– छिन्नमस्ता गाउँपालिका–६ कोचाबखारीको मुसहर बस्ती बिहानैदेखि हलचल हुन्छ। गाउँका महिला–पुरुष, युवा–युवती, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरू पालैपालो बस्तीको पश्चिमपट्टि रहेको बाँसघारीमा ओहोर–दोहोर गर्छन। बालबालिका वाहेक यो क्रम छ्याङ्ग उज्यालो हुँदासम्म चल्छ।
बाहिरबाट जानेलाई यो ओहोर–दोहोर अनौठो लाग्न सक्छ। तर, स्थानीयका लागि भने यो नियमित कार्य हो। उनीहरु हरेक दिन यो कृया दोहोर्याउँछन्। उनीहरुमात्र होईन, गाउँमा पाहुना भएर जाने जोसुकैको दैनिकी हो यो। गाउँलेकै पारामा पाहुनाले पनि यो ओहोर–दोहोरमा सहभागि बन्नु पर्छ।
आश्चर्य लाग्ला, तर यो उनीहरुको बाध्यता हो, किनकी उनिहरुको घरमा शौचालय छैन। करिब १ सय घरधुरी रहेको यो गाउँमा अधिकांश मुसहर समुदाय (दलित) का घर छन। न्युन आय र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण शौचालय बनाउने क्षमता उनीहरुसँग छैन। अधिकांश मुसहरहरुको त शौचालय बनाउने जग्गा समेत छैन। साँघुरो र ऐलेनी जग्गामा झुप्रो बनाएर बसेका उनीहरुले शौचालय बनाएर प्रयोग गर्नु सपना जस्तै छ।
त्यसैले उनीहरु यो आधुनिक युगमा पनि खुल्ला शौच गर्छन। बाँसघारी तथा अर्काको जग्गामा गएर खुल्ला शौच गर्नु उनीहरुको बाध्यता हो। स्थानीय ३० वर्षीय राजकुमार सदा भन्छन्–‘धेरै पटक शौचालय बनाउन प्रयास गरें, तर ज्याला मजदुरी गरेर ल्याएको पैसा छाक टार्दै सकिन्छ। कसरी बनाउनु शौचालय ?’
घरमा शौचालय नहुँदा खेतबारी, बाँसघारी र झाडीतिरै शौच गर्न बाध्य हुनु परेको उनले लाचारी ब्यक्त गरे। ‘लाज पचाएर बाँसघारीमा बस्नु पर्छ। मान्छे आए भने नदेखे झै गरेर मुन्टो लुकाउनु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन’ उनी भन्छन्–‘सधैं एकैनास हुँदैन, रातविरात बाँसघारी र खुल्ला ठाउँमा दिसापिसाव गर्दा किरा फट्याङ्ग्राको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। तर, एउटा मात्रै समस्या भएपो?’–उनले भने।
४८ वर्षीया खुखरीदेवी सदाको गुनासो राजकुमारसँग मिल्दो जुल्दो भएपनि अझै टिठ लाग्दो छ। भन्छिन्–‘उज्यालो हुनुभन्दा पहिले नै शौच गरिएन भने बडो मुस्किल हुन्छ। अर्काको खेतबारीमा शौच गर्दा उज्यालो नहुँदै गाली खानु परेका कयौं घट्ना छन्। गल्ती आफ्नै हुन्छ, गाली गर्नेलाई के भनेर जवाफ फर्काउनु ?’ गाली गरिरहँदा घोषेमुण्टो लगाएर भाग्नु बाहेक उपाय नै नहुने खुखरी बताउँछिन। उनी थप्छिन– ‘सम्झाउने, झगडा गर्नेतिर लाग्नै हुँदैन। त्यसो गर्न थाल्यो भने मान्छे जम्मा हुन थाल्छन्। पहिला त एक जनाले गाली गरेको हुन्छ, त्यसपछि भने साह्रा सन्सारको अगाडि लज्जित हुन पर्छ।’
स्थानीयका अनुसार गाउँ नजिकै रहेको वडा कार्यालयको छेउमा सार्वजनिक शौचालय पनि छ। मुसहर वस्तीलाई नै देखाएर करिव ७ वर्षअघि निर्माण भएको उक्त शौचालय दलित परिवारले प्रयोग गर्न भने पाएका छैनन्। सार्वजनिक शौचालय ताला लगाएर राखिएको उनीहरु बताउँछन्। ‘नयाँ–नयाँ हुँदा केही दिन हामी पनि गयौं। तर, त्यसपछि जनप्रतिनिधिले लगाएको ताला दलितहरुका लागि अहिलेसम्म खुलेको छै।’ ६८ वर्षीय बन्ठु सदाले भने।
वडाध्यक्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मलाई शौचालयको ताला खोलिदिन आग्रह गरेपनि चासो नदिएको उनको भनाई छ। वडाध्यक्ष कपिलेश्वर साहले भने सार्वजनिक शौचालयको सेप्टिक ट्यांकीसँग जोडिएको पाइप फुटेपछि बन्द गर्नु परेको बताए। ‘गाउँपालिकाले हामीलाई मर्मतसम्भारका लागि बजेट दिँदैन। वडा कार्यालयले आफनो वजेटबाट शौचालयको मर्मत गर्न सकेको छैन।’
अर्को आश्चर्यको कुरा, गाउँका–गाउँ शौचालय विहिन भएको सप्तरी जिल्ला ७ वर्षअघि नै खुला दिसामुक्त घोषणा भईसकेको छ। २१ चैत २०७४ मै प्रदेश २ का तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रकुमार सोनलले तामझामका साथ सप्तरीलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेका थिए।
त्यसवेला मिथ्या तथ्यांक प्रस्तुत गरेर सप्तरीलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। सप्तरीलाई सन २०१६ भित्रै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने योजना थियो। तर, शौचालय निर्माण तथा प्रयोगमा अपेक्षित सुधार नआएकै कारण पटक–पटक मिति सार्दै अन्तिम पटक औैपचारिकता पूरा गरिएको हो। तर, सप्तरीका कुल १ लाख १९ हजार ६ सय ८२ घरधुरीमध्ये त्यस वेला ५० प्रतिशतमा घरमा शौचालय बनेकै थिएन। छिमेकीका शौचालय देखाएर खुला दिसामुक्त कार्यक्रम सफल भएको नाटक मञ्चन गरिएको थियो।
कोचाबखारीमा निर्माण भएको सार्वजनिक शौचालय पनि यही अभियान अन्तर्गत बनेको हो। आफै शौचालय बनाउन नसक्ने गाउँमा सार्वजनिक शौचालन निर्माण गर्ने सहमति अनुसार मुसहर वस्तीकै लागि भनेर करिव ७ लाख रुपैया खर्च गरेर त्यो शौचालय बनाईएको हो। तर, देखाउनका लागि मात्र बनाईएको शौचालय अहिले सञ्चालनमा छैन।
विना शौचालय जिल्लालाई खुलामुक्त घोषणा गरिएको विषयमा त्यसवेला मधेसी चेतना समाजले विज्ञप्ति जारी गरेरै विरोध गर्यो। जिल्लामा ६० प्रतिशत पनि शौचालय निर्माण नभएको दाबीसहित प्रपञ्चमा लागेका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विज्ञप्तिमा माग गरिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका तत्कालिन उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले त अधिकांश स्थानीय तहमा २५–३० प्रतिशत शौचालय निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए।
‘निर्माण कार्य सम्पन्न भनेर देखाइएका ७५ प्रतिशतमध्ये पनि २५ प्रतिशत शौचालय अधुरै छन। बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये पनि २५ प्रतिशत शौचालय देखाउनका लागि मात्रै घेराबेरा गरिएको छ। प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेका २५ प्रतिशत शौचालय पनि शौचका लागि कम र सरसामान राख्नका लागि धेरै प्रयोगमा छन्।’– उनले भनेका थिए।
जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने हतारोले कतिपय एनजीओका प्रतिनिधिहरुले राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरी सरकारी कामका लागि सिफारिस र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने, खुला ठाउँमा शौच गर्न जाँदा सिट्ठी बजाएर लखेट्ने, प्रहरी लगाएर धम्क्याउने, फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने, शौचालय नबनाएको रिसमा चुलो भत्काई दिनेलगायतका गैरकानुनी र अपराधिक क्रियाकलाप गरेका थिए।
कुल ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको सप्तरीमा अहिले पनि कोचावखारी जस्ता धेरै दलित वस्ती शौचालयविहिन छन्। जस्ले करोडौँ रुपैयाँ सिद्याउने काममा भुमिका खेलेका ब्यक्ति, गैरसरकारी संस्था र राज्यलाई नै गिज्याईरहेको छ।
